ग्यासको अभाबबाट अब मुक्त हुने
अभावका बेला कालाबजारी बढेपछि र उपभोक्ताले ग्यास संञ्चित गर्न थालेपछि मन्त्रालयले करिव दुई सातादेखि ग्यास ग्राहक कार्डको तयारी थालेको थियो ।
मन्त्री भट्टले १८ दिनअघि उपत्याकाका ग्यास बोटलिङ डिपो निरिक्षण गरेपछि बितरण प्रणालीलाई ब्यबस्थित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । निगमबाट कार्ड छापेर बितरण गर्ने तयारी गरेको भएपनि यसका लागि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने र नियमअनुसार गर्दा करिव ६ महिनामा प्रकृया सकिने जानकारी आएपछि मन्त्री भट्टले सिधै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
कार्डमा कुन ग्राहकले कति सिलिण्डर ग्यास राखेको छ भन्ने खुल्ने र त्यही आधारमा ग्यास बितरणका लागि रणनीति बनाउने योजना बनाएको मन्त्री भट्टले बताए । कुन बोटलिङ प्लान्टले बजारमा कति ग्यास बेच्यो भन्ने बिबरण पनि आउने भएकाले कालाबजारी भए नभएको पनि जानकारी हुने र नियन्त्रणका लागि सजिलो हुने मन्त्रालयको बिश्वास छ ।
0 comments
Write Down Your Responses
Thank's For Comment Mero Mind