दोधारमा जनता

     हुन त अहिले दुखद कुरा जेपि को काण्ड सेलाउन नपाउदै सुखद समाचार चन्द्र बहादुर डाँगिको बिश्व रेकर्डले अहिले गाँउ–सहरमा सन–सनि मचिएको छ । अनि आर्को त्यो भन्दा पनि महत्व पुर्ण कुरा भन्ने कि के भन्ने यसकोबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिएको हो र सरकारले पनि सहज गराउ छु भन्दा पनि अहिले सम्म पनि कालो बजारीको कारण भन्ने वा के भन्ने ग्यास लगाएत पेट्रोलिएम पदार्थ जनतालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो अबस्थामा दिलिप आर्चाय जी ले आफ्नो ब्लगमा यस्तो शिर्षक दिएर (हेल्लो सरकार, ग्यास दे १, बिना कसूरको सजायँ न दे ११) यसरी विचार दिनुभएको रहेछ ।








केही महिना देखि हामी नेपालीले बिना कसुर भोग्नु परेको अभाव र अन्यायको बारेमा हाल कोही अनभिज्ञ छैनन् । यसको चर्चा परिचर्चा विवाद र विरोध पनि त्यत्तिकै चल्दैछ । केही समय अघि देखि मेरा विदेशमा रहने केही फेसबुक(साथीहरूले फेसबुक र केहीले ईमेल मार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गरेर ब्लगमा पोस्ट राख्न पनि सल्लाह दिई रहनु भएको थियो ।

दिन दहाडै ग्यासको गाडी ‘कब्जा’, मूलाधारका मानिएका पत्रिकाका विरोध र देशका वुद्धिजीवी वा दिग्गज वर्गको कुरो समेत नसुन्ने सरकारले म जस्तो साधारण व्यक्तिको ब्लगमा आँखा लगाउला वा त्यसमा छापिएको कुरालाई ‘गम्भीरता’का साथ लेला भन्ने सोच्नु म आफैलाई पनि हास्यास्पद लाग्थ्यो । तर फेरि मेरो नागरिक अधिकार वा बाँचन पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन् हुँदा यसरी चुपचाप बस्नु पनि मेरो नैतिकताले दिएन।

मेरो नागरिक अधिकार भनेको चार वर्षमा आउने चुनावमा एकजना नालायकहरू मध्यका कम नालायकलाई भोट हालेपछि अर्को चार वर्ष चुपचाप बस्नु ९वा नेपालको स्थितिमा भन्दा त दशकौँ चुप लगेर बस्नु० मात्रै हो त रु । सुन्नेले सुनेन भन्दैमा बोल्नेले बोल्न पक्कै पनि छाड्नु हुन्न् । जहाँ बोल्ने आफैँ बोल्न धक मान्छन्, त्यहाँ सुन्नु पर्नेले झन् झन् आ(फ्नो कर्तव्य बिर्सन्छन् र समस्याको जटिलता झनै बढ्दै जान्छ । कम्तीमा पनि काम गर्नु पर्नेले काम नगरेको स्थिति वा कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने वा जिम्मेवारी ‍बहन गर्नु पर्नेले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा बोल्नेले आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न छाड्नै हुन्न् । अनि मलाइ लाग्छ बोल्नेले बोलेपछि कुने न कुनै माध्यमबाट सो ‘वेबलेन्थ’ सुन्नेसम्म अवश्य पुग्छ । अतस् आजैका दिन मैले नेपाल सरकारले सुरु गरेको जन गुनासो सुन्ने ‘हेल्लो सरकार’ मा आफ्नो विचार पठाएको छु । सो पत्रलाई जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको सार्वजनिक इमेल र मेरो ब्लगमा पनि जस्ताको त्यस्तै प्रेषीत गरेको छु । प्रस्तुत छ मैले ‘हेल्लो सरकार’ र प्रम बाबुराम भट्टराइलाई इमेल मार्फत पठाएको पत्र जस्ताको त्यस्तैस्

मितिस् २०६८(१०(२८

हेल्लो सरकार १

म एकजना साधारण नेपाली, ९परिचय लुकाउन खोजेको हैन्, मेरो पुरा परिचय र सम्पर्क ठेगाना समेत तल छ० करिब २ महिना देखि सायद केवल यही ‘साधारण’ नेपाली भएकै कारण मैले तनाव, हडबडि र समस्यामा झेलिरहनु परेको छ । सर्ब प्रथम त, यो समस्या मेरो व्यक्तिगत समस्या नभएकोले नै ‘सरकार’ लाई लेख्दैछु भन्नेमा भ्रम नपरोस् ।

कुरा के भने, सरकारले तोकेको मूल्य र त्यसमा लाग्ने तमाम कर र व्यापारीले थपेका नाफाका भाग अनि ज्यालादारले लिने ज्याला समेत पुरै सुरुमै तिरेर मैले खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्ने गर्थेँ। यस अर्थमा मैले राज्य वा व्यापारीलाई तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकम केही छैन् भन्दा फरक पर्दैन होला । तर विगत करिब २ महिना देखि मैले राज्यले जति मूल्य तोक्छ त्यत्ति नै तिर्दा पनि खाना पकाउने ग्यास पाउन सकिरहेको छैन् ।

स्मरण रहोस्, मैले राज्य विरुद्धको कुनै कसूर गरेको छैन् र राज्यसँग उसले तोकेको मूल्य र सेवामा कुनै छूट, सहुलियत वा मेरो हकदाबी नपुग्ने कन्सेसन समेत पनि मागेको छैन् । तब, के कारणले मैले यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ र मेरो के कसुरको बदलामा, भने जत्ति पैसा तिर्दा पनि सरकारले मलाई अत्यावश्यक सामान उपलब्ध गराएको छैन भन्ने बारेमा सरकारबाटै जानकारी समेत पाउन पनि यो पत्र लेख्दैछु । मलाई लाग्छ, यसरी बिना कसूर सजायको भागीदार हुनु पर्ने स्थिति भनेको अन्याय हो र हालका दिनमा लाखौँ नेपालीहरू यही नगरेको अपराधको सजाय भोग्न बाध्य भएका छन् ।

फेरि पनि स्मरण रहोस्, म एकजना साधारण नेपाली, साधारण भएकै कारण न मसँग ब्ल्याकमा इन्धन खरिद गर्ने हैसियत छ न त राजनैतीक हैकम्, दबाब वा शक्तिको आडमा साधारण भन्दा पृथक रहेर आफ्नो व्यवस्था गर्न सक्ने सामर्थ्य । त्यस अवस्थामा मैले सधै ग्यास किन्ने गरेको पसलमा अहिलेको चल्ती अनुसार आफ्नो ‘नाम’ लेखाएको छु । पसलेका अनुसार आजको मितिबाट करिब २५ दिन पछाडि मेरो नाम आउने छ र त्यति बेला उसँग ‘स्टक’ मा आएको खण्डमा मैले ‘आफ्नो नामको’ ग्यास पाउँछु ।

अब मेरा केही प्रश्नहरुस्

१० के प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घर वा सरकारी निवासमा ग्यास सक्कियो भने यसरी नै नाम लेखाउन पर्छ कि ‘अरू कुनै उपाए’ लगाइन्छ रु

२० अरू कुनै उपाए लगाइन्छ भने त्यो उपाए म र म जस्तै लाखौँ नेपालीलाई पनि लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन रु

३० रित्तो सिलिन्डर चुलोमा जोडेर आगो बल्दैन भन्ने सरकारको चेतनामा छ कि छैन रु

४० छ भने अबको २५ दिन जत्ति म र म जस्ता लाखौँ नेपालीले के खालान् र कसरी खालान् भन्ने चिन्ता सरकारलाई छ कि छैन रु

५० चिन्ता छैन भने त सोध्नै परेन, छ भने चाहिँ कस्तो चिन्ता छ र यो समस्या समाधान गर्न सरकारले कस्तो नीति लिँदैछ रु ९ कि यो सूचना पनि गोप्य राखिने सूचनाको समूहमा पर्छ रु०

६० अन्तमा सरकारलाई आफू ज्यादै लापरवाह, जनता प्रति अत्यन्त गैह्र जिम्मेवार रहेको कुरा सरकारमा ज्ञात छ कि छैन रु र जनता प्रतिको यो हेपाहा प्रवृत्ति अझ कति सम्म लम्बिन सक्छ रु

माथी पटक पटक लेखि सकेको छु, यहाँ फेरि एक पटक लेख्छु । यो पत्र मैले लेखे पनि पत्रको ‘म’, म मात्रै हैन् र यो ‘म’ ले लाखौँ नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले सरकारले यो पत्रलाई हल्का, आवेश प्रेरित वा मजाकको रूपमा लिँदैन् र यसको यथासिघ्र सही सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।


वोधार्थ: bhattaraibaburam@gmail.com (सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई) 

Labels: Gallery