श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन-नियम कार्यान्वयनका सर्न्दर्भमान्यूनतम

 पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पहल र अपेक्षा

परिचयः
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१-पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ -पहिलो संशोधन २०६५) को व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरण लगायत कार्यका साथै संचार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति गठन भई क्रियाशील रहेको संस्था हो । कानुनबमोजिम स्थायी प्रकृतिको यस समितिमा नेपाल सरकारबाट दर्ूइ वर्षा लागि पदाधिकारी नियुक्त गरी जिम्मेवारी तोक्ने गरिन्छ । समितिमा संचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति अध्यक्ष तथा संचार र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी-कामदार प्रतिनिधि एबं श्रम तथा अर्थ विज्ञ सदस्य र प्रेस रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

कार्यक्षेत्रः
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ -पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ -पहिलो संशोधन २०६५) ले गरेको व्यवस्था  एवम् नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत कार्यक्रम अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ -
·    संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्ने
·    त्यस्तो पारिश्रमिक रकममा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी सरकारलाई शिफारिस गर्ने
·    श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पदको तहगत वर्गीकरण गर्ने
·    श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै संचार प्रतिष्ठानमा लागू नहुने सर्न्दर्भमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने
·    सूचना तथा संचार मन्त्रालयवाट तोकिएबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य व्यवस्था लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने
·    तोकिएबमोजिमका अन्य काम, कर्तब्य र अधिकारको निर्वाह र प्रयोग गर्ने
·    नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत कार्यक्रम र बजेट अनुसार विभिन्न कार्यहरु गर्ने
·    मिडियाको अनुगमन, विश्लेषणका साथै सरकार समक्ष राय, सिफारिस, सुझाव एबं प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।

विद्यमान अवस्थाः
श्रमजीवी पत्रकारको विषय उठ्न थालेको पाच दशकभन्दा बढी भएपनि तिनको हक अधिकारको पहिलो कानूनी संबोधन श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ बाट भएको हो । तर, ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६४ साउन २७ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ मा पहिलो संशोधन गरियो । त्यसपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा केही जागरुकता र पहलहरु हुँदै आएका छन् । सरकारले गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट विगतमा भएका पारिश्रमिक निर्धारण, पदको तहगत वर्गीकरण, देशव्यापी छलफल र अनुगमनका केही प्रयत्न एबं सरोकारवाला पक्षको चासो र दवावको फलस्वरुप ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको अवस्था छ । पछिल्लो पटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले र्सार्वजनिक गरेको मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ मा ऐन कार्यान्वयनका लागि विगतमा भन्दा केही सुधार भए पनि अझै सन्तोषजनक अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन-नियमको व्यवस्था, व्यावसायिक मान्यता र प्रचलित अभ्यासलाई आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो एक वर्षो अवधिमा देशव्यापी अध्ययन अनुगमन गरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी, कामदारहरूको अवस्था केलाउदा भने सन्तोष गर्ने ठाँउ भेटिएन । समितिले यस अवधिमा गरिएको अनुगमन-र्सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी हर्ेदा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत झण्डै ४५ प्रतिशत श्रमजीवीले अहिले पनि नियुक्ति-पत्र नपाएको देखिएको छ । त्यस्तै २०६६ बैशाखदेखि लागू भैसकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने श्रमजीवीको संख्या करीब ३७ प्रतिशत छ । करीब ३२ प्रतिशतले शर्तबमोजिमको पारिश्रमिकसमेत नियमितरुपमा नपाइरहेको अवस्था छ भने महिना भुक्तान भएर अर्को दर्ुइ महिना नाघिसक्दा पनि पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारको संख्या १४ प्रतिशत छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले ८५ प्रतिशत श्रमजीवीहरू स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्थ्ााको कल्पना गरेको भए पनि नेपालका श्रमजीवीहरूमध्ये करीब २१ प्रतिशतले मात्र स्थायी नियुक्ति पाएको देखिएको छ । बाँकी सबै श्रमजीवी अस्थायी वा करारमा कार्यरत छन् । अस्थायी वा करारमा कार्यरत श्रमजीवीमध्ये ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पर्ूण्ाकालीन छन् । यसबाहेक आंशिक रुपमा कार्यरत श्रमजीवीहरू करीब ६ प्रतिशत र स्टि्रङ्गर करीब १७ प्रतिशत छन् ।
अहिले पनि ३६ प्रतिशत सञ्चारसंस्थामा विदाको व्यवस्था नै छैन भने ४८ प्रतिशत सञ्चारसंस्थामा ऐनले ब्यवस्था गरेका वाषिर्क तलब वृद्धि, कल्याणकारी कोष, अशक्त वृत्ति, सञ्चय कोष, उपचार खर्च, बीमा, उपदान, चार्डपर्व खर्च र बढी समय काम गरेवापतको सुविधाजस्ता अन्य सुविधाको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको डेढ दशकपछि राष्ट्रिय तहका र प्रभावशाली ठानिने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा अनुगमनलाई केन्द्रित गरेर हर्ेदासमेत यस्तो अवस्था पाइनु निराशाजनक परिणाम हो । यसलाई कानूनको उल्लंघन र श्रम शोषणको नमूनाका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यसका पछाडिको कारणमा व्यावसायिक योजना बिना नै सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, कमजोर व्यवस्थापन, संस्थागत विकासको अभाव, कानूनी जटिलता मात्र होइन; श्रमप्रतिको उपेक्षा र कानूनको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
विगतको कहालीलाग्दो अवस्थासँग तुलना गर्दा नियुक्ति-पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकको सर्न्दर्भमा केही उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ भने अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक थालनी भएको पाइन्छ । केही सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवीहरूलाई कानूनअनुरूपका सबै सेवा-सुविधा दिन थालेको पाइएको छ भने थुप्रैले तत्काल कार्यान्वयन थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढेका छन् भने कानून कार्यान्वयनप्रतिको जागरुकता पनि बढेको छ । राज्यका तर्फाट विज्ञापनलगायतका केही सुविधामा पर््रवर्द्धनात्मक पहल अघि बढेका छन् भने व्यवस्थापन पक्षमा पनि सकारात्मक सोचको विकास हँुदै गएको छ । अव्यावहारिक ठानिएका कानूनी व्यवस्थामा संशोधन र नीतिगत क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू अघि बढाउने प्र्रक्रिया सुरु भएको छ ।
यस अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरूका साथै समग्र सञ्चार उद्योगको अवस्थामा सुधारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने अल्पकालीन र दर्ीघकालीन योजनाका साथै नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । समितिले गरेको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन भएमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको अवस्थामा सुधार भई यस क्षेत्रले पनि न्याय र कानूनी राज्यको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत तथा व्यावसायिक विकास थप सहज हुनसक्ने समितिको विश्वास छ ।

समितिको सिफारिश कार्यान्वयनः
श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारहरुको विगत तीन बर्षेखि पारिश्रमिकमा बृद्धि नभएको अवस्थामा बजारको मूल्य बृद्धिसंगै आधारभूत जीवनयापन आवश्यकताको तादतम्यता मिलाउन समितिले न्युनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न गरेको शिफारिसलाई यही ०६८ पुस १८ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले श्रम ऐन बमोजिम प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलव निर्धारण गरेको, यसैगरी आर्थिक बर्ष२०६७/६८ को बजेटमार्फ् निजामती तथा सरकारी कोषबाट तलव भत्ता खाने कर्मचारी/कामदारको समेत पारिश्रमिक बृद्धि भइसकेको अवस्थ्ाामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा समेत पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिएकाले समितिले ०६८ भाद्र ५ गते श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको तलव बृद्धिका लागि सिफारिश गरेको थियो । सोही शिफारिस बमोजिम नै पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरिएको छ । जुन यसप्रकार छः

क्र.सं    विवरण    समितिले ०६५ माघमा शिफारिस गरेको न्यूनतम मासिकपारिश्रमिक    सरकारद्वारा तोकिएको साविक न्यूनतम पारिश्रमिक    बृद्धि प्रतिशत    बृद्धि रकम    हाल कायम हुन आउने न्यूनतम पारिश्रमिक
१    ऐन पर्ूण्ा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकार    ७२००।-    -    ३९    २८०८।-    १०००८।-
२    ऐन पर्ूण्ा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदारर्/कर्मचारी    ५३००।-    -    ३९    २०६७।-    ७३६७।-
३    अन्य संचार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकार    ५२००।-    ५२००।-    ३९    २०२८-    ७२२८।-
४    अन्य संचार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदारर्/कर्मचारी    ४६००।-    ४६००।-    ३९.२५    १८०५।-    ६४०५-

स्टिन्जरका लागि प्रति समाचार न्युनतम रकम ः
क्र.सं    विवरण    रेडियो    पत्रपत्रिका            टेलिभिजन
१    ऐन पर्ूण्ा कार्यान्वयन हुने संचार प्रतिष्ठानका स्टिन्जर    ८०।- साविक १२५।- हाल शिफारिस    १००। साविक १५०। हाल शिफारिस            ३००। – साविक ४००।  हाल शिफारिस
२    अन्य संचार प्रतिष्ठानका स्टिन्जर    ४०।- साविक १००।-हाल शिफारिस    ५०।- साविक १००। हाल शिफारिस            ३००। – साविक ४००। हाल शिफारिस

कानूनतः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर स्वीकृत भइसकेपछि निर्धारितभन्दा कम पारिश्रमिकमा कुनै पनि अवस्थामा काममा लगाउन पाइँदैन । त्यसरी काममा लगाइएमा कानूनबमोजिम सजायको भागीदार हुनर्ुपर्छ । अर्थात्, न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको तलबमान होइन आधारभूत “न्यूनतम पारिश्रमिक” हो, जसभन्दा कममा काममा लगाउनु कानूनी रुपमा दण्डनीय हुन्छ । यसैले न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारणका साथसाथै यसको कार्यान्वयनमा समेत समितिले विशेष क्रियाशील हुन आवश्यक छ । खासगरी मुलुकभर छरिएर रहेका र क्षमता तथा व्यापारिक कारोवारका दृष्टिले अत्यन्त फरक देखिएका सञ्चार संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कार्यान्वयन हुन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र यसको स्थानीय तहका कार्यालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, विषयगत क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरुले जिम्मेवार तथा ज्यादै महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । खासगरी नेपाल पत्रकार महासंघबाट यस विषयमा सचेतनामूलक अगुवाई भएमा कार्यान्वयनको निमित्त जनमत तयार हुन, जिम्मेवारीबोध गराउन र राष्ट्रिय ध्यान खिच्न समेत उपलव्धिमूलक भई आम श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारहरुले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

समितिका अन्य सुझावहरुः
१. कानुन कार्यान्वयनका लागि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता निकायहरूको एकीकृत पहल अघि बढाउनु पर्दछ । संचार मन्त्रालयको समन्वय र सबै निकायको सहभागितामा संयन्त्र बनाई संचार प्रतिष्ठानलाई दिइने सुविधा र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थावारे अनुगमन गर्ने र ऐन कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारवाही एकै ढोकावाट गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
२. राज्यको प्रेस तथा सञ्चार नीतिमा सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, संचालन, स्वतन्त्रताको उपभोग, दायित्वको पालनावारे समेत स्पष्ट पारिनु पर्दछ । सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा लगानीको स्रोत, लगानीकर्ताको विशेषज्ञता, मानव संशाधन व्यवस्थापन योजना आदिको स्पष्टतासहितको विस्तृत योजना मागी यसको प्रत्याभूति हुने अवस्थामा मात्र स्विकृति प्रदान गरिनु पर्दछ ।
३. समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । साथै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय संचार माध्यमलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
४. पत्रकारहरुका लागि तालिम, विमा, संचार साधन र यातायातमा छुट तथा विना ब्याज ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५. पत्रकारिताको व्यावसायिक पक्ष, श्रमजीवी पत्रकार र प्रकाशन/प्रसारण संस्थाको सञ्चालन एवम् दायित्वका विषयलाई समेत समेट्ने गरी प्रकाशन/प्रसारणसम्बन्धी एकीकृत कानून बनाइनु उचित देखिन्छ ।
६. सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरुको भौतिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै संचार प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय सेवा मूलक उधोग सरहको मान्यता दिइनु पर्दछ ।

समितिको अपेक्षाः
समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन नियमको पर्ूण्ा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यहाँहरुसँग ठोस सुझावको अपेक्षा गरिएको छ-
१. न्यूनतम पारिश्रमिकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब के गर्दा उपयुक्त हुन्छ -
२) श्रमजीवी पत्रकार ऐन-नियम कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने सर्न्दर्भमा के भनाइ छ -
३) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई के सुझाव छ -

गोविन्द आचार्य
अध्यक्ष
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नेपाल सरकार, सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल, फोन/फ्याक्सः ४२११८४४