कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याइने
राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नराखी वाषिर्क बजेट ल्याउने भएको छ । अन्योल बढ्दै गएपछि सोमबार बिहान र बेलुकीको छलफलपछि मन्त्रालय टुंगोमा पुगेको हो ।
'राजनीतिक कार्यक्रम नराखी विवादरहित बजेट बनाउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिनुभएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम राख्दा दलहरूबाटै विवाद
आउने भएपछि संविधानको धारा ९६ 'क' बमोजिम एक तिहाइ खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्नेसम्मको दबाब अर्थमन्त्री शंकर कोइरालामाथि थियो । अब भने वर्षभरिकै राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट अर्थमन्त्रीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । पछिल्लो पटक संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक सहमतिका लागि अब मन्त्रालयले राजस्वको दरमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर गर्ने छैन । खर्च भने गत वर्षदेखि नै चलिआएका पुराना कार्यक्रममा गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन दर हेरफेर नहुँदा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बढ्ने अर्थको अनुमान छ । चुनावी वर्ष भएकाले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिनेछ । कुल खर्च भने ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाभन्दा बढाउन पाइने छैन । यो योजना आयोगले अर्थलाई दिएको अधिकतम सीमा हो । नयाँ कार्यक्रम राख्न नपाइने भएपछि राष्ट्रिय गौरबका चलिरहेका आयोजना र अन्य जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउन पाइने छ ।
कर्मचारीको तलबबारे भने राष्ट्रपतिसँग कुनै छलफल भएन । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले तलबबारे छलफल गरिरहेकाले यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
सोमबार बिहान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, बजेट महाशाखाका सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । साँझ अर्थमन्त्री कोइरालासमेत सहभागी भएर परामर्श गरेपछि टुंगोमा पुगिएको हो ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट तयारी थालेपछि विवाद बढेर राष्ट्रपतिबाट रोकिने सम्भावना बढेको थियो । त्यसबारे स्पस्ट हुन नसक्दा बजेट निर्माणको काम गतिअनुसार हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपतिबाट पाएको निर्देशनपछि अर्थले ३१ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । 'ठोस काम भइसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अब तयारीका लागि करिब एक साता लाग्छ ।'
राष्ट्रपतिले सरकारको मुख्य काम मंसिरमा चुनाव गराउने भएकाले बजेटलाई आकर्षक बनाउनेतर्फ नलाग्न सुझाएका थिए । 'यो सरकार मंसिरमा चुनाव गर्न गठन भएको हो, त्यसैले विवाद नहोस् भन्ने आशय राष्ट्रपतिको थियो,' स्रोतले बतायो । कुनै पनि दललाई फाइदा हुने वा त्यसको गन्ध आउने कार्यक्रम बजेटमा नसमेट्न राष्ट्रपतिले सल्लाह दिएका थिए । 'नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउँदा एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलबाट विरोध हुन सक्ने अवस्था देखियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले मन्त्रीज्यूले पनि जोखिम नउठाउने देखिएको छ ।'
विवाद निम्त्याएर बजेट रोक्नुभन्दा त्यस्ता विषय नै नसमेट्ने निर्णयमा मन्त्री पुगेका हुन् । दुई वर्षपछि आउन लागेको वाषिर्क बजेटले नयाँ कार्यक्रम नथपे पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संन्देश जाने अर्थ स्रोत बताउँछ । चालू वर्ष ३ किस्तामा बजेट आएको थियो । ६ वर्षयताकै न्यून आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुमा पूरा आकारको वाषिर्क बजेट नआउनु पनि हो । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।
राष्ट्रपतिलाई ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, निजी क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने तयारी गरिएको जानकारी अर्थका अधिकारीले दिएका थिए । करिब २ घन्टा लामो छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट विस्तृत तयारीबारे प्रस्तुति दिइएको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses
Thank's For Comment Mero Mind