दलहरुकै सहमतिको आधारमा सेनाले समायोजनको कार्ययोजना ल्याएको होेः अनन्त सहमति विपरित प्रस्ताव ल्याईएको प्रतिपक्षीहरुको आरोप

काठमाडौ, ८ फागुण । सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवम अर्थमन्त्री वर्षामान पुन अनन्तले  विशेष समितिमा भएको सहमतिकै आधारमा नेपाली सेनाले समायोजनको कार्ययोजना बनाएको दावी गर्दै यसमा विवाद सुरु गरेर काग्रेस र एमाले समायोजन नचाहेको स्पष्ट भएको आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अनन्तले नेपाली सेनाले सात बुँदे सहमति अनुसारनै समायोजनको कार्ययोजना बनाएको दावी गर्दै भने–सेनाको प्रस्ताव सात बुँदे सहमति भन्दा बाहिर छैन । आफै निर्देशन दिएर विवाद गर्ने काग्रेस एमालेको तरिका राम्रो होईन । नेपाली सेनाले कार्ययोजना बनाएर गल्ति गरेको छैन ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले सेनाको कार्ययोजनको विरोध गरेर काग्रेस र एमाले सात बुँदे सहमतिबाट भाग्न खोजेको देखिएको दावी गर्दै नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउन नहुने सुझाव दिए ।
उनले भने–सेनामा विवाद ल्याएर आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा माओवादीलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले माओवादी यो विषयमा सचेत छ । सेना समायोजनकोलागी माओवादी, सरकार र नेपाली सेना तयार छ ।
अनन्तले फागुण मसान्तसम्म सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु भईसक्ने दावी गर्दै त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा भने संविधान लेखनको कार्य अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए ।
उनले आईए पास गरेका लडाकुलाई अधिकृत दिने, २५ वर्षसम्मका सिपाहीमा, २७ वर्षसम्मका अधिकृतमा ५ कक्षा पढेका जवानमा भर्ना हुन पाउने र  विवाह गरेका पनि सेनामा भर्ना हुन पाउने विषय त्यस्तै विपत ब्यवस्थापन, विकास निर्माण, बन र औद्योगिक सुरक्षामा खटाउने सहमति अवस्थामा आएको कार्ययोजनाकोलागी सरकार र नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिनुको साटो गाली गर्नुले खराव नियत देखिएको बताए । उनले लडाकुको बटमलाईन महानिर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व सहायक रथी भएको समेत स्पष्ट परे । उनले थपे–त्यो भन्दा तलमा माओवादी सहमत हुन सक्दैन । विशेष समितिमा यो विषयमा विवाद छ , छलफल जारी

अनन्तले सेनाको कार्ययोजनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिका सदस्य र प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी समेत गराईसकेको भन्दै यस विषयमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।
साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका तर्फबाट विशेष समिति सदस्य रहेका डा रामशरण महतले विशेष समितिमा छलफल नै नगरी सेनाको समायोजन सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर माओवादीले नेपाली सेनालाई विभाजित र कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरेको दावी गरे ।
उनले भने–सरकारले विशेष समितिमा छलफल गर्नु पर्नेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।  यसकार्यबाट माओवादीले सेना भित्र खेल्न खोजे प्रष्ट हुन्छ ।

उनले प्रस्ताव छलफल नै नभई सार्वजनिक गर्नु मुलुककै लागी दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले नेपाली सेनाको गरिमामा प्रतिकुल असर पार्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
डा महतले नेपाली सेनाको गरिमामा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि काम नेपाली काग्रेसकोलागी स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै नेपाली सेनाको नामबाट सार्वजनिक भएको प्रस्ताव आधिकारिक प्रस्ताव भए त्यो गंभिर त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।
उनले कुन कुन पदमा जान के के योग्यता र क्षमता चाहिन्छ भन्ने निक्र्यौल नभई मेजर देखि तल्लो तहसम्म यति संख्यामा समायोजन गर्ने भनि प्रस्ताव ल्याउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै पहिला लडाकुको ब्यक्तिगत विवरण हेरेर मापदण्ड तोक्न सुझाव दिए । उनले भने–सेनाको मापदण्ड पुरा गरेर समायोजनकोलागी योग्य संख्या तय नहुँदै ६ हजार ५ सयको समायोजनको कार्ययोजना ल्याउनु, बच्चा जन्मनु भन्दा पहिलानै न्वारनको तयारी गर्नु जस्तै हो ।
उनले सेनाको मापदण्ड पुरा गर्ने क्रमबाट बढीमा चार हजार भन्दा बढी लडाकुमा योग्य नठहरिने दावी गर्दै समायोजन रोजेका लडाकुलाई अझै स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अवसर दिए धरैले रोज्ने ठोकुवा समेत गरे । उनले भने–पार्टी र कमाण्डको दवावका कारण बच्चा भएका महिला सहित धेरै लडाकुले अनिक्षाले पनि समायोजन रोजेका छन् ।
डा महतले आफूहरु समायोजनको मापदण्डमा सम्झौता गर्ने र सेनाको संख्या बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै लडाकुमात्रै थपेर सेनामा भएकै दरवन्दीबाट दरबन्दी मिलाउनु पर्ने धारणा राखे ।
उनले सरकारले नेपाललाई निरकुशंताबाट खुल्ला राजनीतिमा ल्याउने २००७ साल फागुण ७ गतेको उपलब्धिलाई सम्झीदै आएकोमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसमा नमनाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै  यसले माओवादीको असली चरित्र र उसको चाहना प्रष्ट भएको दावी समेत गरे ।
साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य बनेका भिम रावलले सेनाको प्रस्ताव विशेष समितिमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव बाहिर सार्वजनिक गरेको दावी गर्दै दलहरुवीच सहमति नै नगरी, विना गृह कार्य ल्याएको सेनाको कार्ययोजना आफूहरुलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारे ।
रावलले लडाकुको क्षमता नै नहेरी दर्जा र संख्या निकालिएको कार्ययोजना नेपाली सेना भित्र अर्को सेना बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यो कुनै पनि हालतमा एमालेलाई स्विकार्यं नहुने बताए । उनले भने–सेनाले पनि ऐन कानून र सहमति मान्नु पर्छ । तालिम र शिक्षा विना सेना हुन्छ भन्ने कुरा मान्न सकिदैन ।
उनले जनमत प्रभावित गर्ने रणनीतिका साथ माओवादीले प्रस्ताव सार्वजनिक गको दावी गर्दै यो कार्य सहमतिको समेत उल्लघन भएको आरोप लगाए । उनले प्रस्ताव सार्वजनिक भएको प्रति सेना समेत सचेत हुनु पर्ने सुझाव दिदै यसबाट माओवादीले सेनालाई विवादमा तानेर आफू अनुकुल गर्न खोजेको आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले सरकारले माओवादी घाईते अपाङगलाई मासिक १० हजार निबृत्तिभरण र ६ हजार सुसारे भत्ता दिने गरी निर्देशिका निर्माण गरेको भन्दै सहमति विना बनाईने यस्तो निर्देशीका आफूहरुलाई स्विकार्य नभएको बताए ।
उनले माओवादी यूद्धमा माओवादीले बनाएका घाईते र जनआन्दोलनका घाईते समेत भएको भन्दै निर्देशिका आफूहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे ।

Labels: News