शीर्ष तहबाट विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउने सहमति ।।

संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरी टुङ्ग्याइने भएको छ । संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा भएको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई शीर्ष नेतृत्वमा लैजाने र त्यहीँबाट सहमति जुटाउने निर्णयमा दलहरू पुगेका हुन् । नेपाली काङ्गे्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी विवादित विषयहरूलाई शीर्ष नेतृत्वबाटै सहमति जुटाउने विषयमा सबै दलंंं सहमत भएको जानकारी दिनुभयो । पौडेलले लडाकुका अस्थायी शिविर र हतियार राखिएका कन्टेनर खाली नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नहुने भएकाले संविधानसभाले तय गरेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यतालिका समेत प्रभावित बन्दै आएको बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधान लेखनका विषयमा देखिएका विवादित विषयमाथिको छलफल सकिएको र अब सहमतिका लागि शीर्ष तहमै छलफल गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । खनालले शासकीय स्वरुपका विषयमा आजको बैठकमा दलहरुका बीच गम्भीर छलफल भएको र सबै दलका नेताले विवादित विषयलाई अब शीर्ष राजनीतिक तहबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङले काङगे्रसले राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने तथा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म संविधान लेखन कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि शीर्ष तहमै लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले संविधान लेखनमा देखिएका विवादित विषयमाथि आइतबारदेखि बँुदागत रूपमा छलफल गरी सहमति जुटाउने गरी बैठकलाई तीव्रता दिएको थियो । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेका शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा क्रमशः सहमति जुटाउँदै लैजाने सहमति यस अघि भएको थियो ।

Labels: News