गरिब बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिन अदालतको आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले गरिब तथा पिछडिएको वर्गका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न देशभरका सरकारी तथा निजी विद्यालयलाई आदेश दिएको छ । त्यस्ता विद्यालयमा २५ प्रतिशत भर्ना सिट विपन्न तथा पिछडिएका बालबालिकाका लागि आरक्षित हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई संविधान सम्मत ठहर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले ६ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार भएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयमा समान रुपमा लागू हुने छ । सरकारी सहयोग नपाउने थोरै मात्रै विद्यालय यस्तो व्यवस्थाबाट बाहिर रहनेछन् । शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी कानूनले निजी शिक्षण संस्थालाई दिएको सरकारको हस्तक्षेप बिना संस्था चलाउने स्वायत्तताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै निजी विद्यालयले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

Labels: News